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रायपुर :- राज्य की भूपेश बघेल सरकार की चर्चित गौधन न्याय योजना से जुड़े गोबर से बिजली बनाने प्रोजेक्ट में अब तेजी नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर से बिजली बनाने के लिए प्लांट लगाने के संबंध काम शुरू कर दिया है, इसके लिए अब तक 5 युवा उद्यमियों ने एमओयू किया गया है
◆ मंत्री रविन्द्र चौबे का कहना है कि गौठानों को ग्रामीणों के आजीविका के केन्द्र के रूप में विकसित करने की जरूरत है
गोबर से बिजली बनाने के काम में तेजी गोबर से बिजली बनाने के लिए सामने आये उद्यमियों की तरफ से गौठानों में प्रोजेक्ट के लिए 10-10 करोड़ रूपए का निवेश प्रस्तावित है। बिजली उत्पादन के लिए गौठानों में खरीदे जाने वाले गोबर का उपयोग उद्यमियों की प्राथमिकता से किया जाएगा
सरकार डेयरी फार्म के गोबर और शहर में एकत्र होने वाले वेस्टेज का भी उपयोग बिजली उत्पादन के लिए करेगी। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने गोधन न्याय मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने के साथ गौठानों के जरिये आय पैदा करने वाली गतिविधियों को तेजी लाने के लिए निर्देश जारी किये हैं
लिमिटेड मंत्री रविन्द्र चौबे का कहना है कि गौठानों को ग्रामीणों के आजीविका के केन्द्र के रूप में विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने गौठानों में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट सहित बाकि के उत्पादों के मार्केटिंग और विक्रय की बेहतर व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए है ,ताकि किसान गौठानों से सीधे वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट खाद का उठाव कर सके
◆ गौठानों के जरिये संचालित होती है योजना
राज्य में अब तक 10,591 गौठान से स्वीकृत किए गए हैं। जिसमें से 8,048 गौठान निर्मित और संचालित हैं। गौठानों में गोबर बेचने के लिए 2.87 लाख ग्रामीण पशुपालक पंजीकृत हैं, जिसमें से 2.04 लाख गोबर बेच कर फायदा उठा रहें हैं। उन्होंने बताया कि गौठानों में 62.60 लाख क्विंटल गोबर खरीदने के एवज में 125.22 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है,जिससे 2549 गौठान स्वावलंबी हो गये हैं